uniform civil code essay in marathi

Uniform civil code | यूनिफॉर्म सिविल कोड

भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण आणि बहुसांस्कृतिक देशात, जेथे नागरिक त्यांच्या धार्मिक विश्वासांवर आधारित विविध वैयक्तिक कायद्यांचे पालन करतात, Uniform Civil Code (UCC) ही संकल्पना अनेक दशकांपासून आपल्या देशात तीव्र चर्चेचा विषय आहे.

Uniform civil code हा कायदा विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक यांसारख्या बाबींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या वैयक्तिक कायद्यांचे वेगळे संच बदलून सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म विचारात न घेता समान संहितेसह बदलण्याचा प्रयत्न करतो.

भारतात समान नागरी संहिता म्हणजेच Uniform civil code लागू करण्याचे महत्त्व, फायदे, आव्हाने आणि संभाव्य परिणाम शोधणे हा या Blog चा उद्देश आहे.

टेबल ऑफ कंटेंट

समान नागरी संहितेचे महत्त्व (The Significance of a Uniform Civil Code)

1) समानतेला प्रोत्साहन देणे:.

UCC म्हणजेच uniform civil code ची प्रशंशा करण्याचे प्राथमिक कारण म्हणजे लैंगिक समानता आणि सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देणे.

विद्यमान वैयक्तिक कायद्यांतर्गत, स्त्रियांना वारसा, घटस्फोट आणि मालमत्तेच्या अधिकारांच्या बाबतीत भेदभावपूर्ण तरतुदींचा सामना करावा लागतो.

युनिफॉर्म सिविल कोड ही दरी भरून काढण्यात मदत करू शकते आणि सर्व नागरिकांना त्यांचे लिंग किंवा धार्मिक संबंध विचारात न घेता समान अधिकार प्रदान करू शकतात.

2) राष्ट्रीय एकात्मता:

भारताची विविधता केवळ त्याच्या संस्कृतीतच नाही तर समुदायांनी पाळलेल्या वैयक्तिक कायद्यांमध्येही आहे.

Uniform civil code ची अंमलबजावणी राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना वाढवू शकते, कारण ते कायद्यानुसार सर्व नागरिकांना समान वागणूक देईल.

धार्मिक सीमा ओलांडून एक भारताची कल्पना बळकट करू शकते.

3) कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करणे:

एकाधिक वैयक्तिक कायद्यांचे अस्तित्व कायदेशीर कार्यवाही गुंतागुंतीचे करते, विशेषत: वेगवेगळ्या धार्मिक पार्श्वभूमीतील व्यक्तींचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये.

UCC युनिफॉर्म सिविल कोड कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करेल, गोंधळ कमी करेल आणि न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित करेल.

समान नागरी संहितेचे फायदे (Advantages of Uniform Civil Code)

1) समान वागणूक:.

Uniform civil code हे सुनिश्चित करते की वैयक्तिक कायद्याच्या बाबतीत सर्व नागरिकांना समान वागणूक दिली जाते.

हा कायदा भेदभावपूर्ण प्रथा काढून टाकतो आणि भारतीय संविधानात समाविष्ट केलेल्या न्याय आणि समानतेच्या मूलभूत तत्त्वाचे समर्थन करतो.

2) सामाजिक सुधारणा:

युनिफॉर्म सिविल कोड हा कायदा विविध समुदायांमध्ये सामाजिक सुधारणांना परवानगी देते, विशेषत: आधुनिक मूल्यांशी विसंगत असलेल्या पुरातन चालीरीती आणि परंपरांबाबत.

यामुळे प्रगतीशील बदल होऊ शकतात आणि लोकांना जाचक पद्धतींपासून मुक्त होण्यास सक्षम बनवू शकतात.

3) धर्मनिरपेक्षता:

Uniform civil code ची अंमलबजावणी भारतीय राज्याचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रतिबिंबित करते.

हे सर्व नागरिकांशी समानतेने वागण्याच्या राज्याच्या बांधिलकीला बळकटी देते, त्यांच्या धार्मिक संबंधांची पर्वा न करता.

4) अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण:

गैरसमजांच्या विरुद्ध, UCC चा अर्थ अल्पसंख्याकांवर बहुसंख्याकांच्या श्रद्धा लादणे असा होत नाही.

त्याऐवजी, हे सुनिश्चित करते की अल्पसंख्याकांचे मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य समान कायद्यानुसार संरक्षित आहेत.

समान नागरी संहिता लागू करण्यात आव्हाने (Challenges in Implementing a Uniform Civil Code )

1) धार्मिक संवेदनशीलता:.

भारत हा धर्म आणि संस्कृतींने समृद्ध असलेला देश आहे.

Uniform civil code अंबलात आणने हे धार्मिक स्वातंत्र्यावरील अतिक्रमण मानले जाऊ शकते आणि धार्मिक गटांकडून तीव्र विरोध होऊ शकतो.

2) राजकीय विरोध:

युनिफॉर्म सिविल कोड UCC हा अनेकदा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे, ज्यात पक्षांना त्यांच्या व्होटबँकच्या प्रतिक्रियेची भीती वाटते.

एकसमान आचारसंहिता लागू करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि पक्षपातळीवर सहकार्य आवश्यक आहे, जे साध्य करणे आव्हानात्मक असू शकते.

3) वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक प्रथा:

भारताची सांस्कृतिक विविधता अफाट आहे आणि प्रत्येक समुदायाच्या विशिष्ट पद्धती आणि प्रथा आहेत, या वैविध्यपूर्ण पद्धतींना एका संहितेमध्ये सामंजस्य करणे कोणत्याही गटाला वेगळे न करता एक कठीण काम असू शकते.

4) कायदेशीर जटिलता:

विविध वैयक्तिक कायद्यांमधील व्याख्या आणि पद्धतींमध्ये फरक लक्षात घेऊन, विद्यमान कायद्यांची सुसंवाद साधणे कायदेशीरदृष्ट्या जटिल असू शकते.

सर्वसमावेशक आणि अस्पष्ट Uniform civil code मसुदा तयार करणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे.

समान नागरी संहितेचा संभाव्य प्रभाव (Potential Impact of a Uniform Civil Code)

1) महिलांचे सक्षमीकरण:.

एक UCC महिलांना समान हक्क आणि संधी सुनिश्चित करून लैंगिक न्याय मिळवून देऊ शकते.

हे तिहेरी तलाक सारख्या प्रथांचा सामना करण्यास मदत करू शकते, जी लैंगिक असमानतेशी संबंधित एक प्रमुख समस्या आहे.

2) सामाजिक सामंजस्य:

एक समान नागरी संहिता सामाजिक एकता आणि राष्ट्रीय एकात्मता वाढवेल, ओळख-आधारित विभागणी कमी करेल आणि नागरिकांमध्ये आपुलकीची भावना मजबूत करेल.

3) कायदेशीर कार्यक्षमता:

वैयक्तिक कायदे एकसमान संहितेमध्ये सुव्यवस्थित केल्याने अधिक कार्यक्षम कायदेशीर व्यवस्था निर्माण होईल, व्यक्ती आणि न्यायव्यवस्था या दोघांसाठी वेळ, श्रम आणि संसाधने यांची बचत होईल.

समता, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्थकांनी त्याच्या क्षमतेवर जोर देऊन, समान नागरी संहितेची कल्पना भारतात खूप विचारविनिमय करण्याचा विषय आहे.

आव्हाने अस्तित्वात असताना, UCC ची अंमलबजावणी अधिक समावेशक आणि समतावादी समाजासाठी मार्ग मोकळा करू शकते.

UCC chyaa यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सांस्कृतिक विविधतेचा आदर करणे आणि वैयक्तिक हक्क राखणे यामधील समतोल राखणे महत्त्वाचे ठरेल.

सरतेशेवटी, समान नागरी संहिता भारताचे एक एकसंध, प्रगतीशील आणि सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र म्हणून दर्शन घडवते.

हे सुद्धा वाचा

• T rademark Registration in India | ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
• Food license documents in Marathi | फूड license कसे घ्यावे?
• Top 10 Marathi Blog ging Tips | मराठी ब्लॉगिंग टिप्स
• Mara thi blog कसा लिहावा | How to write Marathi blog
• Blog in Marathi म्हणजे काय? How to write a blog in Marathi
• How to apply pa ssport online? पासपोर्ट साठी कसे अप्लाय करावे?
• Fast ag म्हणजे काय ? fastag information in Marathi.

आशा करतो की Uniform Civil Code हा ब्लॉग तुम्हाला नक्की आवडला असेल, तुम्हाला काही शंका असल्यास आम्हाला  कॉनटॅक्ट   करा व आमच्या ब्लॉग ला  subscribe  करायला विसरू नका.

My Marathi Blog

© 2023 Other: Other. All rights reserved.

• महाराष्ट्र निवडणूक
• छत्रपती संभाजीनगर
• पिंपरी-चिंचवड
• पश्चिम महाराष्ट्र
• उत्तर महाराष्ट्र
• व्हायरल सत्य
• विज्ञान-तंत्र
• एज्युकेशन जॉब्स
• प्रॉपर्टी टुडे
• राशी भविष्य
• वेब स्टोरीज
• Prime Deals
• दैनिक गोमन्तक
• Games esakal
• सकाळ लाईव्ह TV

Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा म्हणजे काय? जाणून घ्या फायदे

देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं दमदार पाऊल टाकलंय. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर या दृष्टीने पाऊले उचलण्यात येणार आहेत. या संबंधीत समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी शनिवारी दिली. या संदर्भात गुजरात सरकार एक समिती स्थापन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर नवा कायदा लागू झाल्यानंतर हिंदू विवाह कायदा, हिंदू कुटुंब कायदा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, इसाई लॉ किंवा अल्पसंख्याक धर्मांचे अन्य कायदे रद्द होतील आणि त्याजागी एकच कायदा अस्तित्वात येईल. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात समान नागरी कायदा काय आहे.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ म्हणजे विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असणे होय. ज्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू होईल, तेथे लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, मुलांची कस्टडी, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या या सर्व बाबी देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी समान असतील.

समान नागरी कायद्याला विरोध का?

समान नागरी कायदा लागू केल्यास सध्याचे वेगवेगळे कायदे संपणार आहेत. याच कारणामुळे काही धर्माच्या लोकांकडून याला विरोध केला जात आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यासह काही पक्षांनी "एक असंविधानिक आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात हा कायदा आहे,असे म्हणत याला विरोध केला आहे.

भारत हा विविध जाती आणि समुदायांचा देश आहे. वेगवेगळ्या धर्मांनुसार त्यांचे कायदेही वेगवेगळे आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्याचा देशावर आणि इतर धर्मांवर परिणाम होईल. त्यामुळे या कायद्याला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचा विरोध आहे. वेळोवेळी त्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे.

समान नागरी कायदा फायदे

समान नागरी कायदा मान्य केल्यावर विवाह, वारसा हक्क यासह विविध मुद्द्यांशी संबंधित कायदे सुलभ केले जातील. सर्व धर्मातील नागरिकांना समान कायदे लागू होतील. हा कायदा लागू झाल्यास सध्याचे इतर सर्व कायदे रद्द होतील. कायद्यांमध्ये असलेल्या लिंगभेदाच्या समस्येलाही सामोरे जावे लागेल. या कायद्यापासून संरक्षण मिळणार असून, धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व बळकट होणार आहे.

गोव्यात पोर्तुगीज सिव्हिल कोड

गोव्यात पोर्तुगिज काळापासून समान नागरी कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन अशा सर्व धर्माच्या समुदायांना लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क अशा सर्व प्रकारांसाठी एकच कायदा लागू होतो. हा कायदा 1867च्या पोर्तुगीज सिव्हिल कोडपासून तयार करण्यात आला आहे. गोव्यात पोर्तुगीजांची सत्ता होती, तेव्हा तो कायदा लागू होता.

या देशांमध्ये समान कायदा लागू

जगभरात अनेक देशांनी हा कादया अवलंबला आहे. त्यामध्ये यूएसए, आयर्लंड, बांगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुदान आणि इजिप्त असे अनेक देश आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा !

Read latest Marathi news , Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News . Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

समान नागरी कायदा(Uniform Civil Code) काळाची गरज आहे का ?

MPSC Mains Essay- Uniform Civil Code

• Download समान नागरी कायदा(Uniform Civil Code) काळाची गरज आहे का ? PDF

By Shubham Vyawahare

➤ एक गावातल्या जत्रे मध्ये फिरणारा आकाशपाळना पाहताना हे जाणवत होतं, की आयुष्याच गणितही या फिरणाच्या आकाशपाळण्यासारखे आहे. तो आपल्याला जोऱ्यात वर घेऊन जातो, जाताना पृथ्वीच्या कुठल्याही भौतिक नियर्माना जुमानत नाही, तो बसलेल्या प्रत्येकाला चढता अनुभवही देतो आणि आनंद पचतो न पचतो तोच घरागळत रसातळाला नेऊन पोचवतो. अगदी अशीच गत असत्ते आयुष्याची. ह्या पाकळ्यात अजुन एक वेगळेपण होत, ते म्हणजे पाळण्याच्या मध्यस्थानी ३०-३५ वर्षाची महिला होती, पाळण्याचे चक्र पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक पाळणाकरी विनाकष्ट खाली उतरावा म्हणून स्वताल्चा पायान ते चक्र सोडवित होती, काहीकाळा साठी ती नियती सारखी भासत होती, जीच्या हस्तक्षेपाशिवाय माणसाचे म्हणजेच पाळण्याचे पान हालव्यास तयार न्हवते. थोडस बाजुला आल्यानंतर मी तीला सोबत आणलेली भाकरी आणि त्याचवळी मांडीवरील बाळाला दुधाचा पान्हा सोडताना पाहिले होते. मी काही वेळाने जवळा गेलो आणि बाईची तारिफ केली सुरूवातीला घाबर्या मनरिक्षती मध्ये असणाऱ्या ह्या महिलेनी काही वेळानंतर मोकळ बोलण्यास सुरुवात केली, कादाचित माझ्यापेक्षा जास्त माझे डोले बोलते झाले असतील, ज्यात विश्वास असेल.

➤ पण काही वेळातच तीन जे, सांगितले ते ऐकुण काही क्षण माझे मन कुणीतरी खाटकाच्या दुकानात नेऊन कापणार आहे असे भासत होत. ही काडी नावाच्या अदिवासी समाजाची होती. नवरा तसा वाईट होता पण नशिबाच्या कमीच . हीच्या नवऱ्याने हिला दारू आणून देत नाही म्हणुना टाकुन दिले होते तथाकथीत समाजातील पुढार्थानी नवऱ्या मुलाची बाजु मांडली, अंगावरा तान्ह मुल फेकल आणी सुखाच्या दिशेने वळतील असे पाउले पाळन्यावर येउन स्थिरावली. पोट भरतय,जगतीय अजुन छातीमध्ये दुधाचा पान्हा पाझरत जाईल येवढी रग आहे पण जगाच्यालायच अर्थ नाही,फन्त नवल्यामुलाने त्याच्या हौसेपाई हिला सोडेन दयावे आणि एका माणसाच्या निंदनीय कृतीमुळे कुणाच आयुषय येवडे महाग व्हाव हे सामान्य बुद्धिमत्तेला मुळीच पटण्यासारख न्हवते. ह्या गोष्टीलाच कायद्याच्या चौकटीमस्ये येन काळाची गरज आहे. भारतामध्ये माघीलवर्षी मुस्लीम महिला कायद्यामध्ये सुधारणा होऊन, ट्रिपल तलाक नावाची गोष्ट बंद झाली पण अश्या अनेक जाती जमाती भारतामध्ये आहेत ज्यांना कायद्याखाली बसवत अन्यायाविरूद्ध समान नागरी कायदा आणणे गरजेच आहे

भारतीय संविधानामध्ये कलम-14 कलम-15 नुसार सर्वाना कायद्यासमोर समानता तसेच जाती ,धर्म वंश, जन्मस्थळ, यावरूनरअसमान मानता येणार नाही, हे नमुद केलेले आहे .ज्यात राज्यात काही मार्गदर्शक सुचना देताना भारतीय राज्यघटनेच्या भाग-4 'राज्याची मार्गदर्शक तत्वे या भागातील कलम ४४ अन्वया राज्यांनी सर्व जाती, धर्मातील जनतेसाठी समान नागरी कायदा लावावा असे सांगितल आहे.काळी वर्षापूवी शहाबानो च्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो च्या नवऱ्याने तलाक दिल्याबददल दोषी ठरवत तीचा हिस्सा दबायला सांगत धर्माधारित कायदा न्यायव्यवस्थे वर बंधन घालत समान नागरी कायद्याची पुष्टी केली होती. जातीवादी न्यायव्यवस्था भारतात पूर्वी पासुन होती, इंग्रजांना यातील दोष जानवत असताना, फुटीरवादी धोरणातून त्यानी भारताच्या जातीव्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न बराच काळ केला नाही. सुरुवातीच्या काळात विल्यम जोन्स ने हिंदू कायदे मुस्लीम कायदे हे सर्व लक्षात घेत जातीनुसार न्यायनिवाडा करण्याचा प्रयत्न केला 1773 च्या Regulating act नंतर कायदे व्यवस्था बनल्यास सुरूवात पण झाली पण न्यायलच्या मानेवरील

ही कायदे अजुन घट्ट आवटाळून बसली. माघल्या वर्षी नगर जिल्हातील खेड्यामध्ये एका महिलेस कौमार्य चाचणी केल्याशिवाय घरात घेतले नाही, या सर्व वृत्तीला आळा बसावा ही काळाची गरज आहे भारतीय संविधान सतत अन्याया विरूद्ध सक्षम कायदे करत अलेले आहे. समान नागरी कायदा राबवताना काही गोष्टी कायद्यानिशी ह्याला आड येतात, त्या म्हणजे Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 कायदा ज्याने दलित नागरिकांना कायद्याने संरक्षण मिळते, तर त्या गोष्टीचा जास्त प्रमाणात दुरूपयोग झालेला जाणवताना भासतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे आजकाल तळागळातील समजा मध्ये सामान्य नागरिकापेक्षा जास्त श्रीमेत असलेली लोक आहेत, ज्यांना आरक्षणाची काहीही गरज नाही पण जुनाट न्याय व्यवस्थेमध्ये बदल घडताना दिसत नाही. दिली न्यायालयाला शेवटी सांगावे लागले आणि सरकारला ह्याची जाणीव नक्कीच होईल आणिभारतामध्ये लवकरस्य समान नागरीकाथल येईल असे चित्र भासत आहे.

Download समान नागरी कायदा(Uniform Civil Code) काळाची गरज आहे का ? In PDF

➤ MPSC आणि सर्वच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलांसाठी हा उपयुक्त भाग आहे यातून महत्वाची प्रश्न विचारल्या जातात,या पाठाचा जास्तीत जास्त सराव करण्यासाठी Download करून ठेवा.

MPSC Mains Descriptive Book-List

सुगम मराठी व्याकरण व लेखन-मो.रा.वाळिंबे

Buy From Amazon

Atyavashayak Nibandh Marathi Engraji अत्यावशक निबंध मराठी इंग्रजी

72 Marathi Nibandh

Select Essays For Civil Services Examination

A Handbook of Essays for Competitive Examinations

Unique MPSC Mukhya English: Topicwise Question Papers Analysis